ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ਼ੀ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ , ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਾਜਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਡਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਤਰੇਆ ਵਰਤਾਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।