ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦਿਆਂ ਤਮਾਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਦਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਘਿਉ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਮਗਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਗਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸਿਕ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ-ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਝੂਟੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਤਮਾਮ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਮਚਲਾਪਣ ਅਜਿਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਚੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਈ ਅਦਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
Comments